लेखपाल

कार्यवाही के बाद आखिरकार लाइन पर आए ललितपुर के लेखपाल

» दस दिसंबर से जारी लेखपालों की हड़ताल के चलते जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र के साथ ही खसरा, खतौनी,61 खा, हदबंदी की नापजोख समेत कई कार्य कराने आए लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। इसके अलावा कई मामलों में जमानत का सत्यापन कराने आए लोगों का काम भी नहीं हो सका

ललितपुर न्यूज : बेमियादी आंदोलन के बाद से लेखपालों और प्रशासनिक आला अधिकारियों के बीच चली आ रही तनातनी गुरुवार को कुछ कम होती नजर आई। अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान सदर तहसील के आंदोलित लेखपालों ने भाग लिया और अपनी बात रखी। शासन के रुख से अवगत कराते हुए उनको काम पर वापस लौटने के लिए कहा गया।

प्रशासन और लेखपालों के बीच सकारात्मक बातचीत शुरू

एसीपी विसंगतियां, वेतन उच्चीकरण, प्रोन्नति- काडर रिव्यू, पेंशन विसंगति, विशेष व स्टेशनरी भत्ता, राजस्व लेखपाल का पदनाम परिवर्तन, राजस्व उप निरीक्षक सेवा नियमावली 1018 को प्राख्यापित किया जाना व कृषि विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की तरह प्रशासनिक व्यय 18 रुपये प्रति खाता की दर से संबंधित लेखपाल को भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल दस दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं। शासन ने तेरह दिसंबर को एस्मा लागू करके समस्त हड़तालों को अवैध घोषित कर दिया। बावजूद इसके लेखपालों ने अपनी हक की लड़ाई जारी रखी। इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। जनपद में बीस लेखपाल बर्खास्त कर दिए गए। बारह के खिलाफ निलंबन व 168 के खिलाफ नो वर्क नो पे की कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के बीच प्रशासन ने लेखपालों को वार्ता के लिए बुलाया। जिसके बाद गुुरुवार को अपर जिलाधिकारी व सदर तहसील के तमाम लेखपालों के बीच कलेक्ट्रेट सभागार में बातचीत हुई।

इस मौके पर लेखपालों ने अपनी मांगों को फिर से रखा और व्यवहारिक रूप से कई खामियों से एडीएम को अवगत कराया। साथ ही प्रशासन की कार्रवाई को भी उन्होंने गैरवाजिब ठहराया। अपर जिलाधिकारी ने सभी की बातें सुननकर लेखपालों को शासन की मंशा से अवगत कराया। बैठक में सभी लोगों को शासनस्तर पर बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद रही। इस दौरान ललितपुर सदर के विभिन्न लेखपाल मौजूद रहे।

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