सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 CAB का Assam, Tripura और North east के राज्यों में विरोध, इंटरनेट बंद

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 CAB का Assam, Tripura और North east के राज्यों में विरोध, इंटरनेट बंद

National News : सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा के बाद आखिरकार राज्यसभा में भी पास हो गया है. मगर उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। असम और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा तनाव कीं खबरें आ रही हैं। असम में तो भीषण प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने प्रदेश के 10 जिलों में 11 दिसंबर शाम 7:00 बजे से इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। वहीं गोवाहाती में कानून व्यवस्था को नियंत्रण रखने के लिए बुधवार शाम 6:15 बजे से गुरुवार सुबह 7:00 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। 

 ऐसा इसलिए क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समेत कई एजुकेशन इंसटिटूट के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। और सीएबी 2019 को तत्काल वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादातर प्रमुख बाजार भी बंद चल रहे है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर चल रहे प्रदर्शन के कारण दो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल काफी देर तक फंसे भी रहे। गोवाहाटी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां चलाईं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बिल का विरोध कर रहे और असम एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वह उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 


एएसीओ के मुख्य सलाहकार समूजल भट्टाचार्य ने केंद्र की बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उत्तर-पूर्व के लोग इस बिल को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग नागरिकता संशोधन विधेयक से लड़ने के लिए करणी रास्ता अपनाएंगे। हमने अपने वकीलों से बात की है, और हम उनकी सलाह पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सोशल मीडिया पर इस विरोध से जुड़े कई वीडियो और पोस्ट शेयर हो रहे हैं। पुलिस को भगाने के लिए जो बनता पड़ रहा है। वह कर रहे हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में भी प्रदर्शन को बढ़ता देख सरकार ने बैन लगा दिया है। जो की बीते 48 घंटे से जारी है। इसमें कई ट्रेनों की रूट भी बदले गए हैं। और कई ट्रेनों की टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया है। मणिपुर में इन सभी के बीच राज्य के बीजेपी कैडर ने बिल के समर्थन में अलग रैली निकाली है। हालांकि नागालैंड में 1 से 20 दिसंबर तक चल रहे एक प्रमुख फेस्टिवल की वजह से नागालैंड इस विरोध में हिस्सा नहीं ले रहा है।

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